Subsidy on EVs : पूरे विश्व में इस समय इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ रहा है कई शहरों में ऑटो से लगाकर पब्लिक बस इलेक्ट्रिक होती जा रही है। अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो ईंधन को छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहन को चलन में लाना ही होगा यही वजह है कि सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। समय-समय पर सरकार और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियां लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है।
इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में बढ़ोतरी के लिए सरकार सब्सिडी की घोषणा पहले ही कर चुकी है वही इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियां भी कई तरह की छूट दे रही हैं। पेट्रोल और डीजल कारें मिडिल क्लास के लिए मुश्किलों का सौदा रही है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने उन्हें गाड़ी खरीदने के लिए कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया। तो वही इलेक्ट्रिक कारों पर मिलने वाली सब्सिडी और छूट ने मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना संभव किया है।
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कैसे उठाये इस ट्रिक का फायदा
आज हम आपको कुछ ऐसे ही जानकारी उपलब्ध कराने वाले हैं जिससे आप इलेक्ट्रिक कार पर अधिकतम छूट प्राप्त कर पाएंगे और अपना सपना पूरा कर पाएंगे। भारत की केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक कार की बिक्री बढ़ाने के लिए फेम-2 नाम से योजना बनाई हुई है। इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों को केंद्र की ओर से सब्सिडी दी जाती है। आप किसी भी राज्य में रहते हो अगर आपने इलेक्ट्रिक कार खरीदी है तो केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी आपको मिल जाएगी। केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के अलावा कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कुछ सब्सिडी राज्य की ओर से भी प्रदान करते हैं आज हम आपको बताते हैं कि आप इसका फायदा कैसे ले सकते हैं।
महाराष्ट्र में मिलेगा 2.5 लाख फायदा
केंद्र सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन पर 1 लाख रुपये की सब्सिडी निश्चित की गई है जिसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भी अपनी ओर से इलेक्ट्रिक वाहन पर प्रति किलोवाट 5000 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन नीति में घोषणा की है कि वह पहले 10000 इलेक्ट्रिक वाहन खरीददारों को डेढ़ लाख रुपए तक की छूट अलग से प्रदान करेगा। इस तरह महाराष्ट्र से इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर आपको कुल मिलाकर ढाई लाख रुपए तक की छूट प्राप्त हो सकती है।
दिल्ली में होगा 2.5 लाख का फायदा
दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में यह घोषणा की है कि वह अपनी तरफ से डेढ़ लाख रुपए की अतिरिक्त छूट देगा। केंद्र सरकार से मिलने वाली 1 लाख रुपये की सब्सिडी को भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो यह ढाई लाख रुपए तक की हो जाएगी। हालांकि दिल्ली सरकार ने प्रथम 1000 इलेक्ट्रिक कार खरीददारों को ही यह छूट देने की घोषणा की है।
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उत्तर प्रदेश सरकार दे रही 1 लाख छूट
उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अक्टूबर 2022 को इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी देने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक बाइक से लेकर इलेक्ट्रिक बस सभी वाहनों पर सब्सिडी दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में यह घोषणा की है कि वह शुरुआती 25000 वाहन खरीददारों पर 1 लाख तक की छूट देगी। तो केंद्र से मिलने वाली 1 लाख की सब्सिडी और उत्तर प्रदेश सरकार की एक लाख की छूट मिलाकर कुल 2 लाख रुपये की छूट उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रिक कार खरीद पर प्राप्त होती है।
गुजरात में होगा 2.5 लाख का फायदा
गुजरात सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति में इलेक्ट्रिक कार पर डेढ़ लाख रुपए तक की छूट देने की घोषणा की गई है तो केंद्र की 1 लाख की सब्सिडी और राज्य की डेढ़ लाख की छूट मिलाकर कुल ढाई लाख रुपए की छूट इलेक्ट्रिक कार खरीददारों को मिलेगी। हालांकि गुजरात सरकार ने शुरुआती 10000 इलेक्ट्रिक कारों पर ही डेढ़ लाख रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है।
