8th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट है। सरकार के द्वारा आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर थी कि आठवां वेतन आयोग सरकार ला सकती है। अब इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। वित्त राज्य मामले के मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में इस बारे में बयान दिया।
क्या बोले वित्त राज्य मंत्री
वित्त राज्य मंत्री ने आठवें वेतन आयोग के बारे में कहा कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के यहां पेंडिंग नहीं है। उन्होंने संसद में जानकारी दी कि सरकार ने 10 साल का इंतजार किए बगैर केंद्रीय कर्मचारियों के पेमेट्रिक्स को बदलाव करने की सिफारिश पर कोई डिसकस नहीं किया है।
वित्त मंत्री से संसद में पूछा गया कि जनवरी 2024 में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और डीआर 50 फीसदी पार कर जाएगा, क्या मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर प्रस्ताव दिया है? उन्होंने किसी भी तरह के प्रस्ताव से इनकार किया है।
आज राज्यसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान संसद के माननीय सदस्यगणों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया।#RajyaSabha #MonsoonSession #SansadTV #PankajChaudhary @sansad_tv pic.twitter.com/ledZ8r5tqj
— Pankaj Chaudhary (@mppchaudhary) July 25, 2023
साल 2016 में हुआ था 7वां पे कमीशन लागू
बताते चलें कि भारत सरकार कर्मचारियों के सैलरी में संशोधन के लिए हर 10 साल में एक पे कमीशन गठित करती हैं। अब तक 7 पे कमीशन देश में आ चुके हैं। जनवरी 1946 में पहला बार पे कमीशन आया था जबकि फरवरी 2014 में सातवां पे कमीशन गठित हुआ था और इसकी सिफारिश साल 2016 में लागू हुई थी।
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अभी मिल रहा इतना महंगाई भत्ता
बता दें कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 42 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता सरकार दे रही है। सरकार के द्वारा महंगाई के बाद भी कर्मचारी अपने रहने-खाने का लेवल बनाए रखें, लिहाजा डीए दिया जाता है। साल में दो मर्तबा महंगाई भत्ते की संख्या होती है। दूसरा जनवरी और पहला जनवरी में इसकी समीक्षा की जाती है।
