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केजरीवाल को CM पद की शपथ लेते ही सुप्रीम कोर्ट से झटका, ख़ुशी से झूम उठेंगे आप

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में आपराधिक छवि के लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी पर गुरुवार को चिंता व्यक्त की है। आपको बता दें कि अदालत ने सभी राजनीतिक पार्टियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर सभी उम्मीदवारों की जानकारी साझा करें. जानकारी के मुताबिक इसमें उम्मीदवार पर दर्ज सभी आपराधिक केस, ट्रायल साथ ही उम्मीदवार के चयन का कारण भी बताना होगा। यानी आप राजनीतिक पार्टियों को ये भी बताना होगा कि आखिर उन्होंने एक क्रिमिनल को अपनी पार्टी का उम्मीदवार क्यों बनाया है।

आपको बता दें कि आज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि अदालत के फैसले के अनुसार, सभी राजनीतिक दलों को उम्मीदवार घोषित करने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही घोषित किए गए उम्मीदवार की जानकारी स्थानीय अखबारों में भी छपवानी होगी। वहीं याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा, अगर कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल इन निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।

वहीं वकील के मुताबिक, अगर किसी नेता या उम्मीदवार के खिलाफ कोई केस नहीं है और कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है तो उसे भी इसकी जानकारी देनी होगी। आपको बता दें कि अगर कोई भी नेता सोशल मीडिया, अखबार या वेबसाइट पर ये सभी जानकारियां नहीं देता है तो चुनाव आयोग इस चीज के खिलाफ एक्शन ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट को भी जानकारी दे सकता है।आपको तो पता ही होगा कि पिछले कुछ वर्षों में राजनीति में आपराधिक छवि के नेताओं की हिस्सेदारी बढ़ी है जिसका अंदाजा हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव से ही लगाया जा सकता है।

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