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मोदी सरकार का बड़ा फैसला संसद की कैंटीन में अब सब्सिडी ख़त्म, 17 करोड़ की होगी सालाना बचत

संसद भवन कैंटीन में खाने पर नेताओं को मिलने वाली सब्सिडी पर आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा होती रहती है। लोग सवाल उठाते हैं कि इतनी कम कीमत पर खाना मिलता है? मीडिया खबरों के मुताबिक, मोदी सरकार ने अब संसद के नेताओं को मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने का फैसला कर लिया है। सांसदों ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने सब्सिडी खत्म करने का सुझाव दिया था। अब सांसदों को सामान्य दर पर खाना उपलब्ध होगा। बताया जा रहा है कि अगले सत्र में यह फैसला लागू किया जा सकता है। कैंटीन में सब्सिडी पर सालाना करीब 15-17 करोड़ रुपए खर्च होते हैं।

लोकसभा अध्यक्ष ने दिया था सुझाव
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान यह सुझाव दिया। वर्ष 2015 में एक रिपोर्ट में जानकारी सामने आई थी कि संसद की कैंटीन में खाने पर 80% सब्सिडी दी जाती है। उस समय बीजू जनता दल सांसद विजयंत जय पांडा ने इस सब्सिडी को खत्म करने की मांग की थी।

गौरतलब है कि संसद की कैंटीन में खाने की कीमतें समय-समय पर मीडिया में चर्चा का विषय रही है। हाल में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हॉस्टल के और कैंटीन में फीस बढ़ोतरी के बाद स्टूडेंट्स ने संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी की आलोचना की थी। जिसके बाद इस सब्सिडी को खत्म किए जाने की चर्चा थी। संसद की कैंटीन की खाने की रेट लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई है।

यह हमारे सांसद भुगतान करते हैं:

ItemsCost (Rs)
Bread and Butter6
Chapatti2
Chicken Curry50
Chicken cutlet (per plate)41
Tandoori Chicken60
Coffee5
Dosa Plain12
Fish Curry40
Hyderabadi Chicken Biryani65
Mutton Curry45
Rice (boiled)7
Soup14

संसद की कैंटीन की रेट लिस्ट के मुताबिक चिकन करी ₹50 में तो वही वेज थाली ₹35 में परोसी जाती है। तीन कोर्स लंच की कीमत ₹106 निर्धारित है। बात करें साउथ इंडियन फूड की तो संसद में प्लेन डोसा मात्र ₹12 मिलता है। एक आरटीआई के जवाब में 2017-18 में यह रेट लिस्ट सामने आई थी।

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