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राजस्व घाटे की भरपाई के लिए केंद्र ने 14 राज्यों को 6195 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया

14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया.

14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपये जारी कर दिया गया है. इससे इन राज्यों को कोरोना संकट में अतिरिक्त रिसोर्स उपलब्ध हो सकेगा. केंद्र सरकार ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है.

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपये जारी कर दिया है. जिन राज्यों को केंद्र की तरफ से यह रकम जारी की गई है, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणीपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, ​त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharamana) के कार्यालय ने शुक्रवार को ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है.

ट्वीट में लिखा गया, ’15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार ने 10 सितंबर 2020 को 14 राज्यों को 6,195.08 करोड़ रुपये जारी कर दिया है. यह पोस्ट डिवैलुएशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (राजस्व घाटा अनुदान ) की छठी मंथली इन्स्टॉलमेंट है. कोरोना संकट में राज्यों को इसस अतिरिक्त रिसोर्स उपलब्ध हो सकेगा.

बता दें कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त के मध्य इतनी ही रकम जारी की गई थी. वित्त आयोग ने एक प्रावधान बनाया था,​ जिसके तहत राज्यों के राजस्व में भरपाई की रकम केंद्र सरकार की तरफ से जारी की जाएगी. इसे यानी राजस्व घाटा अनुदान (Post Devolution Revenue Deficit Gran) कहा जाता है.


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