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कंगना-BMC विवादः 22 सितंबर तक टली सुनवाई, तोड़फोड़ पर जारी रहेगी रोक

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की याचिका पर 22 सितंबर तक सुनवाई टाल दी है। बता दें कि कंगना ने बुधवार को अपने ऑफिस को ध्वस्त करने को लेकर BMC के खिलाफ याचिका दर्ज कराई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि उनके द्वारा तोड़फोड़ पर तत्काल रोक लगाने का आदेश अगली सुनवाई तक जारी रहेगा।

जस्टिस एसजे कथावाला और आरआई छागला की बेंच ने कंगना रनौत को 14 सितंबर तक संशोधित याचिका दायर करने का निर्देश दिया है और BMC को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

अभिनेत्री के वकील रिज़वान सिद्दीकी ने गुरुवार को बेंच से कुछ समय देने का आग्रह किया क्योंकि उन्हें BMC के हलफनामे का जवाब दाखिल करने के लिए याचिका में संशोधन करने की ज़रूरत है। दूसरी ओर, BMC के वकील जोएल कार्लोस ने कहा कि याचिकाकर्ता (कंगना) के पास ये कोई मामला नहीं है कि उनकी बिल्डिंग को मंजूरी दी गई है और निर्माण अनुमति से हुआ है। BMC ने बेंच से एक आदेश पारित करने का भी आग्रह किया जिसमें कहा गया है कि जबतक विध्वंस पर रोक है, बॉलीवुड अभिनेत्री कोई निर्माण नहीं कर सकती जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

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कंगना के ऑफिस पर चला बुल्डोज़र

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने बुधवार को अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले ही उनके ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। ‘अवैध निर्माण’ का आरोप लगाते हुए, BMC ने अभिनेत्री के बांद्रा स्थित प्रोडक्शन हाउस पर कार्रवाई कर दी। पहले उनके ऑफिस पर काम रोकने का नोटिस लगाया गया था और फिर उसके अगले दिन अभिनेत्री की गैर-मौजूदगी में ही उनके ऑफिस का काफी हिस्सा तोड़ दिया।

महाराष्ट्र के गवर्नर ने जताई नाराजगी

महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करने पर नाराजगी व्यक्त की है। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रमुख अडवाइजर अजॉय मेहता को तलब किया है। सूत्रों ने बताया कि गवर्नर मामले को लेकर केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट पेश करने की भी योजना बना रहे हैं।

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